उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद, रेल मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा उपायों पर दबाव नहीं पड़ा है और यह भी दावा किया गया है कि एनडीए शासन के दौरान रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। निम्नलिखित तथ्य, मंत्रालय द्वारा साझा किये गए है जो भारतीय रेलवे के संबंध में आपकी गलतफमियों को खत्म करेगा।
मिथक 1:
सुरेश प्रभु के तहत, दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।
तथ्य:
2014-15 में 135 से 135 और 2015-17 में 107 और 2016-17 में 104 से घटकर ट्रेन दुर्घटनाओं में केवल एक गिरावट देखी गई है। यूपीए -1 (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) के तहत, पहले 3 वर्ष में कुल मौत 759 थी जो यूपीए दो के दौरान बढ़कर 938 हो गई। जबकि इस सरकार के पहले तीन वर्षों में संख्या में गिरावट आई है और कुल संख्या है 652।
मिथक 2:
रेलवे ने सुरक्षा पर फोकस खो दिया है
तथ्य:
इस सरकार के आने के बाद, विश्लेषण ने साबित कर दिया कि मानव रहित क्रॉसिंग दुर्घटनाओं और मौतों का प्रमुख कारण है। नतीजतन, मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए मिशन जीरो एक्सीडेंट शुरू हुआ।
इसके अलावा, इस सरकार के तहत प्रति वर्ष 33,972 करोड़ रुपये से सुरक्षा में निवेश बढ़कर 54031 करोड़ रुपये हो गया है। यह सरकार आधारिक संरचना पर वर्ष के अंत तक 4 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मिथक 3:
सुरक्षा स्थितियों में रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे दुर्घटनाओं में तेजी आई है।
तथ्य:
2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सुरक्षा पदों में औसत रिक्ति कुल स्वीकृत ताकत का 18.65 प्रतिशत था जो 2017 में घटकर 16.86 प्रतिशत हो गया। वर्तमान सरकार ने सुरक्षा श्रेणियों में करीब 37,510 लोगों की भर्ती की है, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या 6,35,940 हो गयी है।
मिथक 4:
बुलेट ट्रेन जैसे फैंसी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए रेलवे ने धन का इस्तेमाल किया है।
तथ्य:
गरीबों और वंचितों के प्रति एक प्रतिबद्ध वचनबद्धता के साथ, भारतीय रेलवे ने हमेशा उनके आराम के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय रेलवे ने सभी बड़े स्टेशनों पर जनता के भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसके अलावा, यात्री किराया अभी भी पूरी दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा, अन्त्योदय एक्सप्रेस को अनारक्षित खंड की सेवा के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ पूरी तरह से अनारक्षित, सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के रूप में लॉन्च किया गया था।
