रेल यात्रियों के लिए ख़ुशख़बरी! पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने ‘नो बिल, नो पेमेंट’ की सख़्त नीति अपनाई है।
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नीति के विषय में: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ”विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को बिलों का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि भारतीय रेलवे ने ‘नो बिल, नो पेमेंट’ की नीति को अपनाया है।अगर कोई विक्रेता आपको ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिल देने से मना करता है, तो आपको उसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।”
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रेलवे के इस नए कदम से ट्रेनों और स्टेशनों पर विक्रेताओं द्वारा कर भुगतान में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह अधिक कीमत वसूल किए जाने की समस्या को खत्म कर देगा।
अब अनिवार्य बिल के कारण, कोई भी विक्रेता प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में नकली सामान नहीं बेच पाएगा।
